ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-26 ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, 15 ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸਨੇ ਊਰਜਾ ਡਿਸਕੌਮਸ (DISCOMs) ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਰਾਇਆ।
ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2003 ਦੇ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਫੀਡਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ 2016-17 ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ (UDAY) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
