ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ 20 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ-ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
