ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਵੀ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰ–ਬਦਲ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
