ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 16 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ 16 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਚ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bombay High Court has asked to bring down the reservation for Marathas in educational institutions to 12% and in govt job appointments to 13% reservation.
— ANI (@ANI) June 27, 2019
Maharashtra CM Devendra Fadvanis in the state assembly on Maratha reservation: Bombay HC accepted the report of the Backward Class Commission, and also that 50% cap on reservation can be exceeded in exceptional situations. (File pic) pic.twitter.com/mLh34gdebQ
— ANI (@ANI) June 27, 2019
.
