ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 12-13%

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 16 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ 16 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

 

ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਚ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

 

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Bombay High Court upholds Maharashtra Maratha quota but reduces it to 12- 13 percent