ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬਜਟ 2019: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਬਜਟ 2019: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ–ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2018–19 ਵਿੱਚ 6.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੇਲ–3 ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਓਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਜੀ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1,06,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Budget 2019 Govt Banks may get Rs 30000 Crore