ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਜਾਮੀਆ ਹਿੰਸਾ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿੱਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਾਮੀਆ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ।
 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊ ਫ਼ਰੈਂਡਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CAA protests Delhi High Court issues notice to Centre and Delhi govt