ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਜੇਲ

ਲੜਕੀ-ਲੜਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨੂੰਹ-ਜਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 2007 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 

ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 

ਹੁਣ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 

ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Cabinet approves Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill 2019