ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਧਾਰਾ–370 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਹ ਹਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾ–370 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ' ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ (77ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (103ਵੀਂ ਸੋਧ), ਐਕਟ 2019 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ–370 ਦੇ ਉਪਬੰਧ (1) ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰਤੇ ਲਾਗੂ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼ 2019 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2004 ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

 

 

/

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Cabinet clears amendment of Article 370 clause for SC ST quota