ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਮਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
