ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਸੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸੀ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵ੍ਰਜਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

ਮੁੱਖ ਸੂਨਾ ਕਮਸ਼ਿਨਰ ਸੁਧੀਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CEC asked the Home Ministry to respond to the RTI related to illegal Bangladeshi people in India