ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਦਫਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Center gives relief to pregnant women and disabled employees