ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੈਟ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਖਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Center new affidavit in Supreme Court PMO monitoring on Rafale Deal is not interference