ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਕਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਨੋਡਲ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (9 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1045 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 1993 ਤਹਿਤ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
