ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭੀਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ 2ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਰੋਕ-ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਈਟਾਂ 2ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Central government told Supreme Court - Internet facility not fundamental right