ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ। 


1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 


ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਹੋਵੇਗਾ। 
 

 

ਕਿਉਂ ਪਈ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ 

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  

 

 

 


ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Central Govt approved the creation of post of Chief of Defence Staff