ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2011 `ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫ਼ਪੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਪਲਾਈਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਧੀਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਨਆਈਪੀਐੱਫ਼ਪੀ, ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ ਤੇ ਐੱਨਆਈਐੱਫ਼ਐੱਮ ਦੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2013, 18 ਜੁਲਾਈ, 201ੵ4 ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
