ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 30% ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ GST ਭਾਵ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਭਾਵ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ।’
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
