ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ–ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੀਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ, ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
