ਸਾਲ 1984 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰੀ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
The plea has sought inquiry into role of 62 policemen named in 1984 anti-Sikh riots case. https://t.co/aJAaIFkL92
— ANI (@ANI) January 15, 2020
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਹ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਚ. ਓ. ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 62 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
