ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਿਹਾ – ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।

 

 

ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੰਚ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ–ਵਿਚਾਰ (ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ) ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Centre to SC Secret Rafale Documents cant be present without permission