ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ `ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ `ਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਏ ਆਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ `ਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ `ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਇਡੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਨਾਇਡੂ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ ਹਨ। ਬਾਅਦ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
