ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀ਼ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀ਼ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ (INX Media) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 74 ਸਾਲਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ੲਹੇਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 

 

ਉੱਧਰ ED ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 

 

ਤਦ ED ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ED ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਭਾਵ ਧਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

 

 

ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

 

 

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ED ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Chidambaram could not get bail plea cancelled