ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਓ ਕਿ ਮਾਂ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਓ ਕਿ ਮਾਂ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

 

ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪ–ਨਾਮ (ਜਾਤੀ) ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ–ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

 

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛਾਉਣੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Child s caste to be determined by father not by mother High Court s significant verdict