ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਚੁਣਾਵੀਂ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ

‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਚੁਣਾਵੀਂ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ

ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ–ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੌਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ….

 

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ–ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਤਾਂ ਧੜਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ–ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 2500 ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

2.5 ਲੱਖ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ

 

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ।  ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੇਤਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

 

70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

 

ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜੀ–ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਇਥੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

 

ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ

 

ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:chowkidar became a election slogan for lok sabha elections 2019 but can not cast their votes read special report on watchmen