ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲੀਮੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Lawyer Nizam Pasha to ANI: AIMIM leader Asaduddin Owaisi has filed a petition before the Supreme Court challenging the #CitizenshipAmendmentAct (file pic) pic.twitter.com/463ycBsjmk
— ANI (@ANI) December 14, 2019
ਉਥੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐਮਐਲ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
