ਅਸਾਮ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀਆਂ 8 ਟੁਕੜੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪੀ. ਖੋਂਗਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰੀਗਾਓਂ, ਸੋਨਿਤਪੁਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਕੋਲ ਪਾਸ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 8 ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗਗਾਓਂ, ਇੱਕ ਮੋਰੀਗਾਓਂ, ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨਿਤਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੀ 'ਚ ਲਗਭਗ 70 ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ :
ਦਰਅਸਲ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ :
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਕਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
