ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

1 / 25 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

2 / 25 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

PreviousNext

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਕੋਲ ਪਾਸ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ।
 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਐਮਸੀ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ :
ਦਰਅਸਲ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

 

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ :
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਕਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 1985 ਦੇ ‘ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Citizenship Amendment Bill 5 states govt protest against bill