ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਇਹ ਬਿੱਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
 

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ :
ਦਰਅਸਲ 1955 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

 

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ :
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਕਤ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 1985 ਦੇ ‘ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Citizenship Amendment Bill to be tabled in Lok Sabha for passage on Monday