ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਗਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

1 / 2ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਗਏ ਉੱਤਰ-ਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

2 / 2ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਗਏ ਉੱਤਰ-ਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

PreviousNext

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਰੋਹ–ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਆਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
 

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ :
ਬੰਗਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਰਾਕ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ) ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2014 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੇ 1951 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
 

ਅਸਾਮ ਅਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?
1979 'ਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 885 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

 

ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 1985 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 1951 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਚ 2014 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਅਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਐਨਆਰਸੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਸਾਮ ਅਕਾਰਡ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 35 ਸਾਲ ਤਕ ਐਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸਾਮ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨਾਲ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title: Citizenship Amendment Bill Why is North East people protesting