ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਫਸੇ CM ਫੜਨਵੀਸ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ (ਫੜਨਵੀਸ) ਦੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਉਕੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੜਣਵੀਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੜਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਏ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਉਕੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਫੜਨਵੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1996 ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:CM Devendra Fadnavis in trouble before the Assembly elections