ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੁਝ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਲਾਸ ਸੂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਮੋਨਿਕ ਮੇਹਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੰਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਇੰਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ।
