ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ‘ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ‘ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ–ਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ–ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ–ਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

 

 

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੋਧੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਜਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ–ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

 

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Compulsion of Hindi removed in the amended draft of New Education Policy