ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਸਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ 1989 ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਸਪਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 230 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 116 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 109 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 114 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਬਸਪਾ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 121 ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Bahujan Samaj Party (BSP) in a press release: We demand that cases filed during the ‘Bharat band’ held on 2 April 2018 for SC/ST Act 1989 in Rajasthan & Madhya Pradesh be withdrawn. If these demands are not met, we'll reconsider our decision to give outside support to Congress. pic.twitter.com/KCEOmzwra9
— ANI (@ANI) December 31, 2018
/
