ਪਟਨਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਈ ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਐੱਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਨਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬ–ਜੱਜ–ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਹਨ।
ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ–ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਉੱਪ–ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ CJM ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ CJM ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਨਾਂ, ਯੂ–ਟਿਊਬ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸੀਡੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
