ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ–ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ–ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਰਾ–ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

 

 

ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ–ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 

ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ;h।

 

 

ਸ੍ਰੀ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ;h ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿ–ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਨ/ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

 

 

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਪੈਰਾ–ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

 

ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿੱਥੇ ਉਹ 29 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

 

 

ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਲ–ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Convicts of Delhi Gangrape Murder case still have legal alternatives says Supreme Court