ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ: ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਘੱਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਜੋ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਘ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 379 ਬੀ ਜਾਂ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਜਾਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਜਾਂ ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ, ਜਿਨਾਂਦੀ ਸਜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂਦੀ ਜਿਆਦਤਰ ਸਜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 

 

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 379 ਬੀ ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਏਕਟ, ਜਬਰਜਨਾਹ ਅਤੇ ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆਫਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

 

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨਾਂ  ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਣ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚਲਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਪਰ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ  ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਮੈਨੁਅਲ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਜੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀ ਗੰਭੀਰ  ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸੰਭਵ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 

 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਏਹਤੀਆਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਡਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ  ਵੀਡੀਓ ਕਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਅਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜੇਲ, ਕੇ.  ਸੇਲਵਰਾਜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Corona virus: Haryana will less prisoner s pressure in its jails