ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
CJI ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ CAA ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 60 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। CAA ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ AIMIM ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, TMC ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
