ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਸੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮੋਰਹਾਬਾਦੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The High Court has also issued a notice to the petitioner, advocate Pradeep Modi. https://t.co/yoFUUVjoXA
— ANI (@ANI) February 27, 2020
..
