ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ੀਰੋ–ਬੈਲੈਂਸ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ–ਦਰਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਓਵਰ–ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਤੇ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾੱਨ–ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਖਾਤਾ–ਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ।
ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਮਦਨ–ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ੀਰੋ–ਬੈਲੈਂਸ ਉੱਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਏਟੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
