ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ–ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ (ਰਾਜਨੀਤੀ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 56 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ–ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 871 ਤੋਂ 922 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ–ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕ–ਟੌਕ ਸਟਾਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫ਼ੌਗਾਟ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਬਬੀਤਾ ਫ਼ੌਗਾਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਕ੍ਰਾਈ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ–ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70,394 ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39,842 ਕੁੜੀਆਂ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 16,683 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
