ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅੰਗਹੀਣ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਅੰਗਹੀਣ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਯਾਂਗ (ਅੰਗਹੀਣ) ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਉਮੈਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ–ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ–ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ ਹਨ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Defence Ministry will close legal war with disabled army personnel