ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ–ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ (ਏਮਸ – AIIMS) ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਿਨੋਂ–ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਏਮਸ ਦੇ 8 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਦ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ–ਬਰ–ਨੌ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ–ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ–ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ (AIIMS – ਏਮਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ–ਬੋਰਡ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਮਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ–ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਏਮਸ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਣ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ `ਚ ਹੰਝੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ-ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਨਿਰੁਪਮਾ ਦੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਉਂ ਸੀ:
31 ਦਸੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ `ਚੋਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ `ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਦ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ` ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 1947 `ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ...` ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ।`
