ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ LG : ACB ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ LG : ACB ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੋਸ ਕੌਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲ ਜੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

 

ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਥੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  ਕੰਟਰੋਲ ਉਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦਸ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ :

 

  1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਅਲੱਗ–ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।
  2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਚ  ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
  3. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੂਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਰਾਜਸਵ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਜਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ।
  5. ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਭੂਮੀ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
  6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  7. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
  8. ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਜਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  9. ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਸੀਬੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
  10. ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਏਸੀਬੀ, ਗ੍ਰੇਡ 1 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:delhi government vs lg supreme court verdict court says Centre controls Delhi s anti corruption branch read 10 points