ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 1,797 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਸੀਵਰ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨੀਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
.
