ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਐੱਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਐੱਲਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ? ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐੱਲਜੀ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ.
ਨਕਵੀ ਦਾ ਤੰਜ- ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀਰੋ
ਆਪ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁੱਛ ਧਰਨਾ ' ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐੱਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ.
