ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕੂਲਰ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ `ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ `ਚ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ `ਚ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
