ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜੈਗ) ਵਿਚ ਨਿਯੂਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰਿ. ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਿਵਇਨ (ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ) ਵਿਚ ਰਹਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੌਜ ਦੇ ਜਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜੈਗ) ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਕੁਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਣ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਵ ਜੈਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
