ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA – ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ–ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NSA ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ–ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ–ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਉੱਪਧਾਰਾ (3) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1980 ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
