ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਆਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਿਆਧੇ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ 1965 ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜ ਹੈ।
