ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

 ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੀਸਲੇਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ' ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੀਆਈ) ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ।

 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਦਮ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਏ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ।

 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Delhi High Court on Wednesday refused to grant any interim relief to Congress President Rahul Gandhi in Income Tax reassessment